ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में वान-कनेक्टिविटी से न्यायपालिका में होगी पारदर्शी कार्यप्रणाली

31 दिसम्बर, 2018 तक होगी परियोजना पूरी 

नई दिल्ली। इ-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज़-II (2015-19) का उद्देश्य  देश भर में फैले सभी ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालय परिसरों को जोड़ते हुए वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना करना है । उच्चतम न्यायालय की इ-कमेटी के दिशानिर्देश में देश के 16,089 ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं लोकल एरिया नेटवर्क के संस्थापन के माध्यम से इ-कोर्ट परियोजना ने अहम प्रगति की है, अतएव न्याय देने की प्रक्रिया पर एक सकारात्मक प्रभाव के साथ प्रभावी एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिये न्यायपालिका को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेसम्पन्न बनाया है ।
न्याय विभाग ने बग़ैर कनेक्टिविटी वाले 547 अदालत परिसरों समेत देश भर में फैले 2992 ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालय परिसरों को जोड़ने के लिये वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना हेतु प्रतिष्ठित इ-कोर्ट वान-परियोजना 167 करोड़ रुपये की लागत से बीएसएनएल को प्रदान की है । भारत भर में वाइड एरिया नेटवर्क (वान) परियोजना की प्रगतिकी हर समय निगरानी करने के लिये एनआईसी द्वारा तैयार एक ऑनलाइन निगरानी यंत्र काशुभारंभ दिनांक 7 सितम्बर, 2018 को किया गया । बीएसएनएल ने इ-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत 458 असंयुक्तज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में व्यवहार्यता के अध्ययन का कार्य पूरा कर लिया है । न्याय विभाग द्वारा स्पष्ट चरणों, लक्ष्यों,विशिष्ट उपलब्धियों एवं समयसीमा के साथ बीएसएनएल की गतिविधियों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है । परियोजना के 31 दिसम्बर, 2018 तक पूरा हो जाने की आशा है ।