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Saturday, April 18, 2020

बीज डीलर्स की लाइसेंस वैधता और आयात स्वीकृतियों को सितंबर 2020 तक बढ़ाया गया



Government defers testing of samples and updating approvals for tractors, tillers, harvesters and 51 agricultural machinery till yearend; license validity of Seed dealers and import permissions extended till September 2020 besides validity of pack-houses, processing units and treatment facilities expiring on 30th June extended by a year



सरकार ने ट्रैक्टर, टिल्लर, हार्वेस्टर और 51 कृषि मशीनरी के लिए नमूनों के परीक्षण और स्वीकृतियों को वर्ष के अंत तक के लिए टाला; बीज डीलर्स की लाइसेंस वैधता और आयात स्वीकृतियों को सितंबर 2020 तक बढ़ाने के अलावा 30 जून को खत्म हो रही पैक-हाउस, प्रसंस्करण इकाइयों और ट्रीटमेंट इकाइयों की वैधता को एक साल का दिया विस्तार
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य मंत्रियों श्री पुरुषोत्तम रूपाला और श्री कैलाश चौधरी के साथ वरिष्ठ अधिकारियों से इस मुश्किल दौर में कामकाज को जारी रखने और किसानों तथा कृषि का निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करने के लिए कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा उठाए गए कदमों पर विचार-विमर्श किया।
 सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को कृषि मशीनरी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के क्रम में सरकार ने परीक्षण नमूनों के एकाएक चयन, इस क्रम में परीक्षण रिपोर्ट्स की वैधता खत्म होने के बाद बैच परीक्षण, सीएमवीआर, सीओपी अपडेट करने और ट्रैक्टर, पावर टिलर्स, कम्बाइन हार्वेस्टर्स तथा अन्य स्व-चालित कृषि मशीनरी पर लागू स्वीकृति को 31.12.2020 तक के लिए छूट दे दी है। संशोधित बीआईएस मानक आईएस 12207-2019 के तहत ट्रैक्टरों के परीक्षण और 51 कृषि मशीनरी के नए तकनीक विनिर्देशों को 31.12.2020 तक के लिए टाल दिया गया है।
 लॉकडाउन की अवधि के दौरान बीज क्षेत्र को सुविधाएं देने के क्रम में सरकार ने बीज डीलर्स के लिए लाइसेंस की वैधता को विस्तार देने पर सहमति दे दी है, जो 30.09.2020 को समाप्त होने जा रही है।
आयातित पक्षों की तरफ से बीज/ पौधारोपण सामग्री की जरूरत पर विचार करने के बाद आयात स्वीकृतियों की वैधता को सितंबर, 2020 तक के लिए बढ़ाने का फैसला भी किया गया है।
 क्वारंटाइन व्यवस्था के अंतर्गत सभी पैक-हाउस (जहां सब्जी-फल आते हैं और बाजार में वितरण से पहले उनका प्रसंस्करण किया जाता है), प्रसंस्करण इकाइयों और ट्रीटमेंट इकाइयों की वैधता को बिना भौतिक सत्यापन के सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से एक साल के लिए विस्तार देने का फैसला किया गया है जो 30 जून 2020 को समाप्त हो रही थी। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों का निर्यात आसान बनाना है।

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्यान्न (अनाज, मोटा अनाज, दालें आदि), फल एवं सब्जियां, तिलहन, मसाले, फाइबर फसलें, फूल, बांस, दीर्घ और लघु उपज, नारियल आदि कृषि उपजों की ढुलाई के लिए परिवहन के सही माध्यमों की पहचान को आसान बनाने के लिए किसानों और ट्रेडर्स के लिए आज “किसान रथ” ऐप का शुभारम्भ किया गया है।
रेलवे ने त्वरित गति से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए 567 विशेष पार्सल (इनमें से 503 टाइम टेबल पार्सल ट्रेन होंगी) ट्रेन चलाने को 65 रूटों की पेशकश की है। इन ट्रेनों से अभी तक देश भर में 20,653 टन खेप की ढुलाई की जा चुकी है।
लॉकडाउन की अवधि के दौरान 24.03.2020 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत लगभग 8.78 करोड़ किसान परिवारों को लाभ पहुंचाया जा चुका है और अभी तक 17,551 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएम-जीकेवाई) के अंतर्गत राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को लगभग 88,234.56 एमटी दालों की आपूर्ति की जा चुकी है।

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