खाद्य व्यापार संघ, कृषि मण्डी समितियों एवं कृषि व्यापार संघ के प्रतिनिधियों से चर्चा की सचिन पायलट ने

जयपुर। राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी लगभग बंद है। इसी दौरान 2% मंडी शुल्क को लेकर प्रदेश की 247 मंडियों में आढ़तियों ने बहिष्कार कर रखा है। इस बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कृषि मंडी समितियों से वार्ता की है।
उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों के खाद्य पदार्थ व्यापार संघ, कृषि मण्डी समिति एवं कृषि व्यापार संघ के प्रतिनिधियों से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संवाद किया।
व्यापार संघ के प्रतिनिधियों ने पायलट के समक्ष अपनी समस्याओं को रखकर उन पर विस्तार से चर्चा की।
प्रतिनिधियों ने कृषि विपणन विभाग द्वारा लगाये गये 2 प्रतिशत कृषक कल्याण कोष फीस से होने वाली परेशानियों से पायलट को अवगत कराते हुए इस पर पुनर्विचार करने की मांग की तथा अपने सुझाव प्रस्तुत किये।

प्रतिनिधियों ने पायलट को बताया कि इस कर के लगाये जाने से वर्तमान में कृषि मण्डियां विरोधस्वरूप बंद पड़ी है, कोई व्यापार नहीं हो रहा हैं तथा कृषि उपज के पडौसी राज्यों में चले जाने की संभावना है जिससे प्रदेश के राजस्व की हानि होगी।
किसानों एवं लघु व्यापारियों को असुविधा होगी तथा कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा।
वीडियो कांफ्रेंस में बाबूलाल गुप्ता, चेयरमेन, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ, जयपुर, सुरेश अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ, अलवर, संजय भंडारी, अध्यक्ष, कृषि मण्डी, उदयपुर, जगदीश पेड़ीवाल, अध्यक्ष, बीकानेर मण्डी, राजेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष, बीकानेर मण्डी, अविनाश राठी, अध्यक्ष, सेठ भामाशाह मण्डी, कोटा, पुरूषोत्तम मूंदडा, अध्यक्ष, जीरा मण्डी, जोधपुर, भागचन्द जैन, अध्यक्ष, मण्डी आडतिया संघ, टोंक, मुरारीलाल सिंघल, संरक्षक, खाद्य व्यापार संघ, टोंक मौजूद रहे।