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Saturday, August 8, 2020

चीनी का बफर स्टॉक बनाने के लिए खाद्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा

 



Food ministry send a proposal to central government for establishing buffer stocks of sugar



दिल्ली। पहली अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाले गन्ना पेराई सीजन 2020-21 के लिए चीनी का बफर स्टॉक बनाने के लिए खाद्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जायेगा।

खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार चालू पेराई सीजन के लिए केद्र सरकार ने 40 लाख टन चीनी के बफर स्टॉक के रखरखाव के लिए चीनी मिलों को लगभग 1,674 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी, मंत्रालय ने आगामी पेराई सीजन के लिए भी बफर स्टॉक बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है, जिस पर फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में लिया जायेगा।

गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2018 में यह योजना शुरू की गई थी, हालांकि इस योजना के बावजूद भी गन्ना किसानों के बकाया का मामला पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाया है। पहली अक्टूबर 2019 से शुरू हुए चालू पेराई सीजन में गन्ने की पेराई बंद हो चुकी है, जबकि अभी देशभर में गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया 13,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बचा हुआ है। बकाया में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की है।

खाद्य मंत्रालय के अनुसार नीती अयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स ने चीनी पर बफर स्टॉक की सब्सिडी को खत्म करने की सिफारिश की है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला कैबिनेट द्वारा लिया जायेगा। उधर चीनी सहकारी संस्था नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज ने इस योजना का विस्तार करने की मांग की है ताकि चीनी मिलों को सरकार से राहत मिलती रहे। उद्योग के अनुसार चालू पेराई सीजन 2019-20 में चीनी के उत्पादन में 18 फीसदी की गिरावट आकर कुल उत्पादन 273 लाख टन होने का अनुमान है जबकि इसके पिछले पेराई सीजन में 313 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था।


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