लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन
जयपुर, 27 जुलाई। सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारियों के संगठन प्रसार ने मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे से अधिकारियों की विभिन्न मांगों के निराकरण हेतु मिलने का समय मांगा है।
प्रसार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोतीलाल वर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर विशेषाधिकारी भागचंद बधाल को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 11 सूत्रीय ज्ञापन प्रस्तुत किया व इन मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग की।
प्रसार द्वारा प्रेषित ज्ञापन में कहा गया है कि जनसंपर्क सेवा के अधिकारी राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों व उपलब्धियों का समुचित संसाधनों व सुविधाओं की उपलब्धता के अभाव में व्यापक प्रचार-प्रसार करने में अनेक परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में विगत पांच वर्षों से लंबित पीआरओ व एपीआरओ की भर्तियों की अभिशंषा राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजने, पदोन्नत अधिकारियों को विभागों में पदस्थापित करने, रिक्त उच्च पदों पर भरने हेतु तदर्थ पदोन्नति करने, संविदा के माध्यम से अति महत्वपूर्णों पदों पर लगे सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियमित पदों से तत्काल हटाने, बीट व्यवस्था तुरंत समाप्त करने, फोटोग्राफर व वीडियोग्राफर एवं जनसंपर्क सेवा के विभिन्न श्रेणी के नए पद सृजित करने व विगत वर्षों में समाप्त किए गए पदों को पुनर्जीवित करने, सत्कार भत्ता उपलब्ध कराने, सभी अधिकारियों को स्मार्टफोन, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने,लैंडलाइन व डाटा पुनर्भरण की सुविधा प्रदान करने,मुख्यालय व मुख्यमंत्री कार्यालय, राजभवन व अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों के लिए राजकीय या अनुबंध के वाहन की वित्त विभाग से स्वीकृति लेकर वाहन उपलब्ध करवाने, मुख्यालय तथा विभागों में तैनात सभी अधिकारियों को उपयुक्त कार्यालय मय अतिथि कक्ष,डेस्कटॉप मय इंटरनेट कनेक्शन, पर्याप्त लिपिकीय स्टाफ,कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध करवाने, राजस्थान संवाद के जिला प्रबंधक का कार्य देखकर जिला जनसंपर्क अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाने के फलस्वरूप संवाद के नियमानुसार अतिरिक्त 10 फीसदी मानदेय व अन्य सुविधाएं व गत वर्षों का एरियर का भुगतान करने व राजस्थान संवाद में सूचना एवं जनसंपर्क सेवा के अतिरिक्त निदेशक स्तर के अधिकारी का पद आदि सृजित किए जाने की मांग की है। अगर मांगों पर त्वरित कार्यवाही नहीं की गई तो जनसंपर्क अधिकारी पुनः आंदोलन की राह पकड़ेंगे।
ज्ञापन की प्रतियां मुख्य सचिव व अतिरिक्त मुख्य सचिव (सूजस) को भी दी गई।
No comments:
Post a Comment