भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा केंद्रीय बजट -रमेश अय्यर

मुंबई। केंद्रीय बजट 2019-20 में सरकार ने आम लोगों की जरूरतों की तरफ संतोषजनक रूप से ध्यान दिया है। संबोधित किया है। 5 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों पर कर नहीं लगाने से मध्यम वर्ग को सपोर्ट मिला है और इस तरह सरकार खपत को बढ़ावा देगी, जिससे समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, किसानों के पास भी जश्न मनाने का एक कारण है क्योंकि केंद्रीय बजट ने 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि रखने वाले किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। हमारा मानना ​​है कि ये प्रोत्साहन भारत की ग्रामीण और अर्ध-शहरी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं।

जैसा कि हम जानते हैं, सरकार ने 2020 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, इसी सिलसिले में वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले पशुपालन और मत्स्य पालन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाले किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन का लाभ देने का प्रस्ताव किया है। और इससे भी आगे, अगर वे ऋण का समय पर पुनर्भुगतान करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन का लाभ भी मिलेगा। इससे निश्चित रूप से ग्रामीण भारत में ऋण संस्कृति में सुधार होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने अगले पाँच वर्षों में 1 लाख गाँवों को डिजिटल गाँवों में बदलने का प्रस्ताव रखा है, इससे निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन को गति मिलेगी।

सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रयास के तहत किफायती आवास के तहत अधिक घर उपलब्ध कराने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 80-आईबीए के तहत लाभ एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है, अर्थात 31 मार्च-2020 तक अनुमोदित आवास परियोजनाओं के लिए यह लाभ लागू होंगे। आयकर के नियम कहते हैं कि अगर एक निर्धारिती की कुल आय में आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण से प्राप्त किसी भी प्रकार के लाभ शामिल हैं, तो इस तरह के व्यवसाय से प्राप्त लाभ के 100 प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती होगी। हमें विश्वास है कि यह घर खरीदारों और रियल एस्टेट डेवलपर्स दोनों को प्रोत्साहित करेगा, और निश्चित रूप से इससे अर्थव्यवस्था में गतिविधियां और बढे़ंगी।