राष्‍ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 मंजूर- सभी नागरिकों को मिलेगी 50 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

  

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय डिजिटल संचार नीति – 2018 (एनडीसीपी-2018) तथा दूरसंचार आयोग को नया नाम ‘डिजिटल संचार आयोग’ देने की स्‍वीकृति दे दी है। एनडीसीपी-2018 का उद्देश्‍य सभी के लिए ब्रॉडबैंड, डिजिटल संचार क्षेत्र में चार मिलियन अतिरिक्‍त रोजगार सृजन, भारत के जीडीपी में डिजिटल संचार क्षेत्र के योगदान को 2017 के 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करना, आईटीयू के आईसीटी विकास सूचकांक में भारत को आगे बढ़ाकर 2017 के 134वें स्‍थान से शीर्ष 50 देशों में पहुंचाना, वैश्विक मूल्‍य श्रृंखला में भारत का योगदान बढ़ाना तथा डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना है। यह उद्देश्‍य 2022 तक हासिल किए जाएंगे।  एनडीसीपी-2018 उद्देश्‍य  प्रत्‍येक नागरिक को 50एमबीपीएस की गति से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना,  सभी ग्राम पंचायतों को 2020 तक 1जीबीपीएस की कनेक्टिविटी प्रदान करना और 2022 तक 10जीबीपीएस की कनेक्टिविटी देना, कवर नहीं किए गए सभी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, डिजिटल संचार क्षेत्र में 100 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित करना,  नए युग के कौशल निर्माण के लिए एक मिलियन मानव शक्ति को प्रशिक्षित करना,        आईओटी प्रणाली का विस्‍तार 5 बिलियन आपस में जुड़े उपकरणों तक करना है।  इसके लिए सरकार राष्‍ट्रीय फाइबर प्राधिकरण बनाकर राष्‍ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्‍थापना, सभी नए शहर तथा राजमार्ग सड़क परियोजनाओं में समान सेवा मार्ग और उपयोगिता गलियारा स्‍थापित करना,     मार्ग के समान अधिकार, लागत मानक और समयसीमा के लिए केंद्र, राज्‍य तथा स्‍थानीय निकायों के बीच सहयोगी संस्‍थागत व्‍यवस्‍था बनाना, स्‍वीकृतियों में बाधाओं को दूर करना और ओपन एक्‍सेस नेक्‍स्‍ट जनरेशन नेटवर्कों के विकास में सहायता देने जैसे कदम उठाएगी।