भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने गिनी गणराज्य सरकार को प्रदान कीं 20.22 मिलियन यूएस डॉलर और 170 मिलियन यूएस डॉलर की दो ऋण-व्यवस्थाएं

   
                                                                     


मुंबई। भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्‍ज़िम बैंक) ने भारत सरकार की ओर से गिनी गणराज्य सरकार को सौर परियोजनाओं के लिए 20.22 मिलियन यूएस डॉलर और ग्रैंड कोनाक्री-हराइजन 2040 की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 170 मिलियन यूएस डॉलर की दो ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान कीं।
इस संबंध में ऋण-व्‍यवस्‍था करार पर नई दिल्ली में गुरुवार, 5 दिसंबर, 2019 को हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर माननीय विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर विशेष रूप से उपस्थित रहे। करार पर एक्ज़िम बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री सुदत्त मंडल और गिनी गणराज्य के माननीय विदेश मंत्री श्री मामदी टोरे द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
गिनी गणराज्य सरकार के साथ 20.22 मिलियन यूएस डॉलर और 170 मिलियन यूएस डॉलर के इन दोनों ऋण-व्यवस्था करारों पर हस्ताक्षर के साथ एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से गिनी गणराज्य सरकार को अब तक 225.22 मिलियन यूएस डॉलर की कुल तीन ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। ये ऋण-व्यवस्थाएं गिनी गणराज्य सरकार को मातृ एवं शिशु अस्पतालों के निर्माण और उन्नयन, सौर परियोजनाओं और गिनी में पेयजल आपूर्ति संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई हैं।
एक्‍ज़िम बैंक द्वारा अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका तथा सीआईएस क्षेत्र के 62 देशों को 25.42 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण-प्रतिबद्धता के साथ कुल 259 ऋण-व्‍यवस्‍थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। यह राशि भारत द्वारा निर्यातों के वित्तपोषण के लिए उपलब्‍ध है। एक्‍ज़िम बैंक की ऋण-व्‍यवस्‍थाएं भारतीय निर्यातों को बढ़ावा देने के साथ-साथ उभरते बाजारों में भारत की विशेषज्ञता और परियोजना निष्‍पादन क्षमताओं को भी प्रदर्शित करती हैं।